केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाए विभाग - सुरेश कश्यप*

*केंद्र सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाए विभाग - सुरेश कश्यप*

*सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित*

सांसद शिमला संसदीय क्षेत्र सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। जनता को योजनाओं की जानकारी नहीं होती है और इस वजह से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभागों के अधिकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के विकास के लिए अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने जा रहा है और ऐसे में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कई योजनाओं का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बजट स्वीकृत होने के बाद भी जिन योजनाओं पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हो पाया है। ऐसे में संबधित विभागों को कड़े निर्देश दिए गए है ताकि सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद केंद्रीय वित्तपोषित योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके।
उन्होंने अधिकारियों को बैठक के दौरान सही आंकड़े लेकर आने के निर्देश दिए जिससे स्पष्ट स्थिति का पता चल सके। उन्होंने कहा कि आम तौर पर बैठक में बताया कुछ जाता है जबकि धरातल पर हकीकत कुछ और ही होती है। उन्होंने विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए ताकि केंद्र से प्राप्त धनराशि का सही तरीके से उपयोग हो सके।

विधायक चौपाल बलबीर वर्मा ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग के तहत कई योजनाओं के कार्य पूरे कर लिए गए हैं, लेकिन उन योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जिन योजनाओं का कार्य पूरा कर लिया गया है उनका लाभ क्षेत्र के लोगों को न मिलने के कारणों की जांच होनी चाहिए।

उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि आगामी दिशा बैठक में सभी विभाग अपनी-अपनी रिपोर्ट में करवाए गए कार्यों की फोटो भी शामिल करेंगे ताकि मौके की स्थिति का आकलन बैठक में आसानी से हो सके।

बैठक में बताया गया कि कृषि विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024 -25 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 1200 किसानों को लाभ दिया। फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के तहत 721 लाभार्थी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के तहत 72, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना के तहत 7700 लाभार्थी को लाभ मिला है तथा राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत 162712 क्विंटल ट्रेड हुआ है।
इसी प्रकार, पशुपालन विभाग के तहत जिला शिमला में 1,49,023 गौवंश का टीकाकरण निशुल्क किया जा चुका है। जिला में 948 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। पशुधन बीमा योजना के तहत 1325 गाय-भैंस और 353 भेड़-बकरियों को बीमित किया गया है। उद्योग विभाग में लघु एवं कुटीर 3322 यूनिट हैं जिसमें 10,727 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मध्यम और बड़े पैमाने की 12 यूनिट हैं जिनमे 287 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वाबलंबन योजना, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड टैनिंग प्रोग्राम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना आदि के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।
विद्युत विभाग ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत 9 उपमंडलों में 44.99 करोड़ रुपए का कार्य कर लिया है। रिवेमपड़ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के बारे में भी विस्तृत चर्चा की गई।
लोक निर्माण विभाग के तहत संचालित होने वाली प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में भी विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में सांसद ने निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय में पूरा किए जाए। जल शक्ति विभाग शिमला सर्किल में 54 योजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से 26 योजनाएं पूरी हो चुकी है जबकि 28 योजनाएं अभी निर्माणाधीन है। रोहड़ू सर्किल में 78 योजनाएं है।
बैठक में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि को लोक निर्माण और जल शक्ति विभाग में वितरित किया गया।
शिमला शहर में नगर निगम के माध्यम से केंद्र से पोषित योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। इसमें 15वें वित्त आयोग के तहत, अमरूत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, एमपीलेड और स्वच्छ भारत मिशन पर चर्चा की गई। अमरूत मिशन के तहत 238.44 करोड़ की राशि जारी की गई है और अभी तक 236.84 करोड़ खर्च किए जा चुके है। शिमला शहर में जून 2025 से 24 घंटे पानी की आपूर्ति करने वाली योजना का कार्य संपूर्ण कर दिया जाएगा और जल्द ही जनता को लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा। शिमला में स्मार्ट सिटी के तहत 488 करोड़ रूपये केंद्र सरकार से और 194 करोड़ राज्य सरकार से प्राप्त हो चुके है।
बैठक में राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय दिव्यांगता पेंशन के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आदि विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई।

*ये रहे मौजूद*
इस बैठक में महापौर शिमला सुरेन्द्र चौहान, एडीसी शिमला अभिषेक वर्मा, आयुक्त नगर निगम शिमला भूपिंदर अत्री सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।