साइबर अपराध पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रहार, सांसद सुरेश कश्यप के प्रश्न पर गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में दी विस्तृत जानकारी

साइबर अपराध पर केंद्र सरकार का बड़ा प्रहार, सांसद सुरेश कश्यप के प्रश्न पर गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में दी विस्तृत जानकारी

I4C ने 11,158 करोड़ रुपये की साइबर ठगी रोकी, 15.75 लाख सिम और 5.77 लाख IMEI ब्लॉक; 29,837 आरोपियों की गिरफ्तारी

नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में देश में बढ़ते साइबर अपराधों और उन्हें रोकने के लिए स्थापित इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की उपलब्धियों को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया। इस प्रश्न का उत्तर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने लोकसभा में दिया।

गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए I4C के माध्यम से कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वर्ष 2021 से संचालित Citizen Financial Cyber Fraud Reporting and Management System (CFCFRMS) के जरिए 30 जून 2026 तक 32.80 लाख से अधिक शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए 11,158 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी की राशि बचाई गई है। साथ ही साइबर धोखाधड़ी की त्वरित शिकायत दर्ज कराने के लिए 1930 हेल्पलाइन भी संचालित की जा रही है।

मंत्री ने बताया कि I4C के अंतर्गत स्थापित Cyber Fraud Mitigation Centre (CFMC) के माध्यम से बैंक, दूरसंचार कंपनियां, भुगतान एग्रीगेटर और कानून प्रवर्तन एजेंसियां मिलकर साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई कर रही हैं। अब तक 15.75 लाख से अधिक सिम कार्ड और 5.77 लाख IMEI ब्लॉक किए जा चुके हैं। वहीं Suspect Registry के माध्यम से 32.08 लाख म्यूल बैंक खातों की पहचान कर 25,698 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेनदेन रोके गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि 'प्रतिबिंब' (Pratibimb) मॉड्यूल और अन्य तकनीकी प्लेटफॉर्म की सहायता से अब तक 29,837 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है तथा 2.33 लाख से अधिक साइबर जांच सहायता अनुरोधों का निस्तारण किया गया है। इसके अलावा CyTrain पोर्टल के माध्यम से 1.63 लाख से अधिक पुलिस एवं न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराधों की जांच का प्रशिक्षण दिया गया है तथा 281 साइबर कमांडो भी प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार सोशल मीडिया, टीवी, रेडियो, एसएमएस, स्कूल अभियान, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और अन्य माध्यमों से व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चला रही है।