प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब प्रदेश के मंदिरों की धन राशि का दुरुपयोग करने का कार्य कर रही है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना में मदद सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों के ट्रस्ट भी करेंगे। भाषा एवं संस्कृति विभाग ने मंदिर कमेटियों से मदद का आग्रह भी किया है। 

करोड़ों रुपये की आय वाले प्रदेश के 35 बड़े मंदिरों की जिला प्रशासन देखरेख करता है। सरकार की अपील पर उपायुक्तों ने मंदिर न्यास को आर्थिक मदद करने के लिए पत्र जारी किए हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग के सचिव राकेश कंवर पहले ही मीडिया को बता चुके है कि सरकार ने सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना में मदद करने के लिए मंदिर ट्रस्ट पर आखिरी फैसला छोड़ा है। पर फिर भी प्रशासन सभी मंदिरों पर निरंतर दबाव बना रहा है जिससे मंदिरों से करोड़ों रु को धन राशि सरकारी योजना के लिए भेजी जा रही है। 

नंदा ने कहा कि मुख्य आयुक्त मंदिर, सचिव भाषा एवं संस्कृति की ओर से जारी पत्र में कहा गया कि प्रदेश के सभी मंदिर न्यासों में चढ़ावे से हो रही आय के अनुरूप मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लिए धन जुटाया जाए। इस पत्र के संदर्भ में उपायुक्तों ने मंदिर न्यास के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिवाें को आदेश जारी किए हैं कि न्यास की बैठकें बुलाकर इस योजना के लिए धन का प्रावधान किया जाए। शिमला जिला में मंदिर न्यास तारादेवी, जाखू मंदिर न्यास की बैठकें बीते कुछ दिन पूर्व बुलाई जा चुकी हैं। दुर्गा माता मंदिर न्यास हाटकोटी व भीमा काली मंदिर न्यास सराहन की बैठकें वहां के एसडीएम की अध्यक्षता में हुईं है। बैठकों में प्रस्ताव रखा गया कि सरकार के आदेश पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना व मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए मंदिरों में चढ़ावे व अन्य आय से धन की व्यवस्था की जाए। इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यास की बैठकों का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश में सरकार के अधीन 35 बड़े मंदिर हैं, इन मंदिरों का संचालन हिमाचल प्रदेश हिंदू सार्वजनिक धार्मिक एवं पूर्तविन्यास संस्थान करता है। सभी मंदिरों की कुल जमापूंजी लगभग चार अरब के आसपास की है। प्रदेश के बड़े मंदिरों की सूची में ज्वालामुखी, चामुंडा मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, नयना देवी मंदिर, बज्रेश्वरी मंदिर, बैजनाथ मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, चंबा चौरासी मंदिर, भरमौर छतरी, बाला सुंदरी सहित अन्य मंदिर शामिल हैं। सरकार को आर्थिक संकट से उबारते रहे हैं मंदिर मुख्यमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री आपदा कोष, कोविड राहत कोष सहित अन्य संकट के दौर में पहले भी मंदिरों के खजाने से करोड़ों रुपये सरकार को दिए गए हैं।

 

नंदा ने कहा कि सुखाश्रय और सुख शिक्षा योजना में मदद करने के लिए शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर से एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए मंदिर प्रशासन ने प्रपोजल बना कर आगामी कार्रवाई के लिए भेजा है। वहीं श्री चामुंडा मंदिर ट्रस्ट पहले से ही घाटे में चल रहा है। मंदिर में अपने कर्मचारियों को ही वेतन देने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे में श्री चामुंडा मंदिर ट्रस्ट इस तरह की कोई भी मदद नहीं करेगा। शक्तिपीठ बज्रेश्वरी मंदिर ट्रस्ट की ओर से भी अभी तक इस तरह की मदद के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है। इसके अलावा चाहे बात मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना की हो या सुख शिक्षा योजना की हो।